Tax Receipts of Feudal Sikkim collected at Chota Singtam

A tax receipt of 1922

A tax receipt after the abolition of Kazi and Thikadarism

Document plays a vital role for the construction of History; devoid of it, history tastes more story than a factual account. While undertaking field survey, I had been able to gather few documents related to the monarchical Sikkim which are not only rare but are atypical in their own ways. These peasant related documents are not available in any of the collections or in achieve of the State of Sikkim. The documents posted here belong to one Nar Dhoj Limboo of Rabitar Namchi, whose family was shifted to Chota Singtam in East Sikkim during pre Second World War period. These days the family of the said person is residing at the same village of Chota Singtam where Nar Dhoj Limboo found asylum against the recurrent feudal pressure. The once exiled family of Namchi has preserved many documents related to the feudal Sikkim that provide a broader space for the peasants’ history of Sikkim to dwell in. The oldest document which is maintained by the family of Mr. Harka Bahadur Limboo aka Khukurey Bajey of Chota Singtam, East Sikkim belonged to the year 1922. This document is a tax receipt paid by his father Nar Dhoj to the Mandal Kul Bahadur Chettri of Sadam Ilakha on 31^st December 1922. Likewise, one can notice such proof of payments of the subsequent years till 1936 before they got shifted to Chota Singtam. The striking features of such receipts are the utilization of personal seals of the Thikadars by the village Mandals instead of the Lal Mohur or Royal Seals. The position and status of the Thikadars and the Kazis in the feudalistic Sikkim are evident from the use of such personal Seals. The Thikadar of Sadam Ilakha used to be a Nepali, who was a Newar by caste. Therefore, their seals bear an icon of a half moon (Ardha Chandra) and Nepali remark of Shree. But, there is a gradual change in the use of such seals. In a receipt issued by Mandal Wangdu Lepcha of Sadam village to the same person on 31^st December 1932 bears mark of a rubber round seal that inscribes Moti Chand Pradhan, Turuk Ilakha Sikkim. Again, some of the receipts of the 50’s and 60’s have the earlier features.

A receipt of the membership fee of Sikkim State Congress

Tax receipt of 1933 (post World War I and Pre World War II)

The most important document maintained by Mr. Harka Bahadur Limboo is indeed the membership certificate of the Sikkim National Congress. The membership fee to the earliest peasant organization of Sikkim was made by a person named Man Bahadur Limboo, possibly, one of the brothers of Nar Dhoj Limboo. The receipt confirms that the latter made a payment of 50 Paise (Aath Anna) to secure membership of the said organization. It also bears signature of the Joint Secretary of the Sikkim State Congress (probably of Namchi District) Mr. Kali Prasad Rai. Further, many receipts of Kuts and Adhia methods of revenue assessment are also preserved by him.

The information about the family of Nar Dhoj Limboo and the documents were acquired during field survey on 21st January 2012

सिक्किममा राजनैतिक सचेतताको शुरुवात

Extort from my upcoming book in Nepali

भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलन चरमोत्कर्षमा रहँदा, सिक्किमको राजनीति सुसुप्त अवस्थामा रहेको पाइन्छ| सिक्किम त्यसताक बेलायती साम्राज्यवादले जन्माएका कुरीतिहरूबीच जकडिएको अवस्थामा थियो, सिक्किमे प्रजाले चाहेर पनि त्यस कुरीतिको प्रतिवाद गर्न सक्दैन थिए किनभने उनीहरूको समस्यालाई उजागर गर्ने कुनै सङ्गठन सिक्किममा जन्मिएकै थिएन| यदा-कदा एक दुइ स-साना सङ्गठनद्वारा राजनैतिक चेतना ल्याउने प्रयास भइरहे तापनि ती प्रयासहरू अर्थपूर्ण नरहेको पाइन्छ| ती स-साना सङ्गठनहरू ठूला राजनैतिक दलहरू नभई , स-साना सुधार सङ्गठनहरू मात्र थिए, जसका कुनै राजनैतिक सिद्धान्तहरू थिएनन्| यसैले आधुनिक परिदृष्यमा यी सङ्गठनहरूलाई राजनैतिक सङ्गठन भन्न उपयुक्त हुँदैन| त्यसै गरी ती सङ्गठनहरू जस्तै- सिक्किम प्रजा सम्मेलन, प्रजा परिषद् र प्रजा सुधार समाज, राज्यका विभिन्न गाउँ- बस्तीहरूमा शुरु गरिएका थिए जसको मुख्य उद्देश्य जमीनदारी, कालो- भारी ठेकी-बेठी, कुरुवा, झार्लाङ्गी आदि कुरीतिहरूको उन्मूलन थियो| उनीहरूको नीति युगानुकूल रहे तापनि ऐक्यबद्धताका अभावमा ती नीतिहरूको सठीक कार्यान्वयन हुनसकेन| परिणामतः सिक्किमका निमुखा प्रजाहरूको समस्यामा कुनै सुधार आएन| भारत स्वतन्त्र हुँदा सिक्किमे किसानहरू ठीक त्यही पद्धतिले जीविकोपार्जन गर्दै थिए, जुन पद्धतिमा उनीहरूका बाउ- बाजे बॉंचेका थिए| भारतको स्वतन्त्रता एउटा ऐतिहासिक घटना थियो जसद्वारा सिक्किम पनि अछुतो रहेन|

आफ्नो छिमेकमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनले सिक्किममा पनि स्वतन्त्रताका केही न्याना तरङ्गहरूको सूत्रपात भएको पाइन्छ| यो अविस्मरणीय देखिन्छ, धेरैजसो भारतीय इतिहासकारका विचारमा सिक्किममा राजनैतिक सचेतताको शुरुवात भारतको स्वतन्त्रता संग्रामबाट प्रेरित तथा प्रभावित भएर भएको हो भन्ने छ| भारतको स्वतन्त्रता अनि त्यसमा गान्धीजीका साथै अरू कंग्रेसी नेताहरूको योगदान अविस्मरणीय छन्| यस घटनाको अरू कुनै राष्ट्रको स्वतन्त्रता आन्दोलनसँग तुलना हुन सक्दैन| तर, सिक्किममा राजनैतिक सचेतताको विकास पूर्णतः भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनबाट प्रेरित भएर भएको हो भन्ने धारणा न्यायसङ्गत होइन| आफ्नै छिमेकी राज्यमा भएको त्यस परिवर्तनले सिक्किमे हृदयहरूमा गहिरो छाप अवश्य छोडेको हुनसक्छ तर, सिक्किमे राजनीतिमा सचेतता भारतको स्वतन्त्रताले ल्याएको हो भनी ठोकुवा दिँदा सिक्किमका स्थानिक कारणहरूलाई अन्याय हुन जान्छ| ती भारतीय साथै विदेशी इतिहासकारहरूले यदि सिक्किमको तत्कालीन पृष्टभूमिको गहन अध्ययन गरेर जिम्मेवारीपूर्ण इतिहास लेखिदिएका भए, सिक्किमको राजनैतिक इतिहास आज एउटा आफ्नै घडेरीमा खडा भएको हुने थियो होला सायद|

सिक्किममा राजनैतिक सचेतताका मौलिक कारणहरूः

१. जमीनदारी प्रथाः-

जमीनदारी प्रथा सिक्किमलाई एउटा अंग्रेजी साम्राज्यवादको उपहार थियो, जसद्वारा यहॉंका जमीनदारहरूले मानौं गरीब प्रजाहरूको शोषण गर्ने एउटा सजिलो ‘अस्त्र’ प्राप्त गरेका थिए| सन् १८९०-को अंग्रेजी चिनीयाइ सम्मेलन (Anglo Chinese Convention) - ले भारतको अंग्रेज सरकारलाई सिक्किमको शासन व्यवस्थालाई आफ्नै ढङ्गले सञ्चालन गर्ने छूट दिएको थियो| जसको फलस्वरूप, अंग्रेजी राजनैतिक अधिकारी (British Poltical Officers) जे. सी ह्वाइटले (J.C.White) एउटा राज्य परिषद्को स्थापना गरे र उनी आफै त्यस परिषद्का सभापति भए| यी जे.सी ह्वाइटले नै सिक्किमलाई पहिलोचोटि जमीनदारी, ठेेकेदारी जस्ता काजीवादी नीतिको परिचय गराए| पछि यिनै जमीनदार, ठेकेदार काजी आदिले आफ्नो शक्तिको गलत प्रयोग गरेर निमुखा प्रजाहरूको हूर्मत लिए| सिक्किमे प्रजाहरूलाई विभिन्न प्रकारले शोषण गरेको तथ्याङ्क अहिले पनि गाउँका बुजुर्ग व्यक्तिहरूबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ| भारतबाट अङ्ग्रेज सरकारको पलायनपछि पनि, सिक्किम मा यी प्रथाहरू राजतन्त्रका मल-जलले मौलाइरहे| शोषणको त्यस परिवेशमा आफ्ना हक र अधिकारको विषयमा सोच्न न सिक्किमे किसानहरूमा फूर्सद थियो न आँट नै थियो अनि न त कुनै राजनैतिक सङ्गठनहरूद्वारा यी विषयहरूको उठान गर्ने कुनै राजनैतिक अखडा थियो| फलतः सिक्किमे किसान पिल्सिरहे, चेप्टीरहे समयको कुचक्रमा एउटा नयॉं बिहानीको प्रतीक्षामा, एउटा नयॉं संसारको आशामा|

यदि हामीले अंग्रेजी साम्राज्यवादसँग सिक्किमे सामन्तवादी जमीनदारी प्रथालाई तुलना गर्ने हो भने, यहॉं रहेको जमीनदारी प्रथा अझ विकराल थियो| भारतका जनतालाई शोषण गर्ने त एक विदेशी शक्ति थियो जो आफ्नो साम्राज्यताको घमण्डले चूर भएर सोझा भारतीयहरूलाई चुस्तथ्यो| तर, सिक्किमका सिक्किमे प्रजाहरू त आफ्नै दाजु-भाईहरूद्वारा टाढिँदै थिए, लुटिँदै थिए अनि चुसिँदै थिए| एक साधारण सिक्किमे प्रजा एउटा प्रजामात्र थिएनन् उनीहरूका विभिन्न रूपहरू थिए| कहिले उनीहरू कालो भारी बोक्ने भरिया थिए, कहिले सामान कुर्ने कुरुवा, कहिले जमीनदारको हली थिए त कहिले आफ्नै खेताला| इतिहास पढ्दा र साधारण सिक्किमे किसान ढॉंटिएको देख्दा यस्तो लाग्छ उनीहरूको मनस्थितिमा यिनै चार- पॉंच शब्दहरू गुञ्जिरहेका हुँदा हुन्|

शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, अधिकार, समानता आदिजस्ता शब्दहरू त सायद उनीहरूले सुन्नै नपाइ बिते होला| सिक्किमे जमीनदारी प्रथाको कथा सुन्दा कहिले काही हाम्रो मस्तिष्कमा फ्रान्सको सामन्तवाद सम्झना दौडन्छ| मध्यकालीन फ्रान्समा त्यहॉंको समाज तीन भागमा विभाजित हुँदथ्यो जसलाई प्रथमवर्ग (First Estate), दोस्रो वर्ग ( Second Estate) अनि तेस्रो वर्ग (Third Estate) भनेर राज्यले छुट्याएको हुन्थ्यो| पहिलो वर्गमा राजा र उसका आसे पासेहरू हुन्थे भने दोस्रो वर्गमा क्लेर्जी (Clergy) अर्थात् चर्चका पुजारीहरू हुन्थे र त्यसै गरी सर्वसाधारण प्रजाहरू तेस्रो वर्गमा पर्दथे|

सिक्किमको तत्कालीन व्यवस्थाले यसरी सिक्किमे समाजलाई विभाजित नगरे तापनि समाजको बनौट र त्यहॉं व्याप्त नीति एकै-एकै थियो भन्दा कुनै अत्युक्ति नहोला| जे भए पनि गरीब र बेसाहाराको कथा र व्यथा एउटै हुन्छ, चाहे त्यो गरीब त्यसबेलाको सिक्किमे किसान होस् कि मध्यकालीन फ्रान्सको कुनै एउटा दास| किनभने, गरीबीको न कुनै भाषा हुन्छ न कुनै जात अनि न यसको राजनैतिक सीमाना नै हुन्छ| तर कुनै पनि क्रान्तिको शंखनादभन्दा अघि यिनै गरीबका चित्कारहरूले राजनैतिक सत्ताको दैलो ढकढक्याइ रहेको पाइन्छ| सिक्किमको राजनैतिक परिप्रेक्ष्यमा पछि गएर यिनै तत्वहरूले राजनैतिक सचेतताको जागरणका निम्ति महत्वपूर्ण कार्य गरेको पाउँछौं|

जमीनदारको आदेश सिक्किमे किसानहरूका निम्ति एउटा ईश्‍वरको आदेश थियो| जे भने पनि मान्नैपर्ने स्थिति, कुनै प्रतिवाद छैन न त त्यस स्थितिको निवारण छ| सिक्किमका किसानहरू मानौं जनावर हुन् जति काम लगाउन सक्यो त्यति जमीनदारलाई फाइदा| गरीब श्रमिकको श्रमको कुनै ज्याला छैन, मागोस पनि कसरी उ त जमीनदारको पाखुरे| जति मन पर्‍यो त्यति खजाना जमीनदारले थोप्दा पनि चुप चाप लाग्नुपर्ने त्यस बेलाको अधिकार बिहीन कानून| महाराज टॉंसी नामग्याल एक गुणिला व्यक्ति तर उनीसम्म कुनै अर्जी पुग्नै नपाउने| काजीहरू जो धेरै जसो आफै जमीनदार थिए अर्जी लेखेको थाहा पाए सक्दो अत्याचार गर्ने| कति सहन्छ एउटा साधारण मान्छेले? यदि यस विषयमा जान्ने कसैको चासो भए त्यसको ज्वलन्त उदाहरण सिक्किमका हरेक गाउँ-घरतिर पर्याप्त मात्रामा पाइन सकिन्थ्यो| राजाले त सायद सुनिदिन्थे होला तर उनी आफ्नै दरवारमा उनका झाउरे- बाउरे काजीहरू बीच बस्ने, सॉंच्चै भन्नुपर्दा उनलाई बाहिर जान र प्रजाको समस्या बुझ्न उनका काजी भारदारहरूले साह्रै दिए जस्तो देखिँदैन| केही पुराना दस्तावेजहरूको अध्ययनबाट गाउँ-बस्तीका हरेक समस्या कानुनी तौरमा यिनै काजीहरूले गर्थे भन्ने तथ्य प्रष्ट हुन्छ| अब उनीहरूले दिएको सुनवाईले कसले कति न्याय पाउँथ्यो भन्ने कुरा अहिलेको समाजलाई बुझाइरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन| सिक्किमको यस्तो व्यवस्थादेखि विरक्तिएर धेरै सिक्किमे परिवारहरू यहॉंबाट पलायन भई, असम, बङ्गाल, मणिपुर, नेपालतिर गई बसेको तथ्याङ्क हामी पाउँछौं|

२. ठिकादारी प्रथाः-

ऐतिहासिक दृष्टिले हेर्नु हो भने, यस प्रथाको शुरुवात सन् २८७७- तिर भएको थाहा लाग्छ, जब नेवारी व्यापारीहरूलाई सिक्किम सरकारले उत्खनन, बसोबासो र वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनका निम्ति ठिका प्रदान गर्दछ| सन् १८६७-मा दुइजना नेपाल बन्धुहरू लक्ष्मीदार र चन्दवीर मास्केलाई वर्षको ५०० रुपियॉं राजालाई र ७०० रुपियॉं खाङ्गसा देवान र फोदाङ्ग लामालाई (फोदाङ्ग र खाङ्गता अंगे्रज समर्थक काजीहरू थिए) दिने राजीनामाका साथ २० वर्षका लागि सिक्किमे बॉंझो जमीनहरू ठिकामा दिइन्छ| ती नेवार बन्धुहरूले यहॉंका बॉंझा जमीनहरू नेपालबाट भित्र्याइएका नेपालीहरूलाई दिए| यो घट्नाभन्दा धेरै दशकअघि देखिनै नेपालीहरूको सिक्किममा बसोबासो भइआएको धेरै ऐतिहासिक प्रमाणहरू भेट्टाइन्छ| स्मरण रहोस, सिक्किममा यिनै नेपालीहरूले Terrace Cultivation-को शुरुवात गरेका हुन् जसद्वारा सिक्किममा आधुनिक कृषि पद्धतिको सुत्रपात भएको हो| बृटिस-भारतको मुख्य उद्देश्य नेपालीहरूबाट सस्तो मजदुरी प्राप्त गर्नु थियो त्यसैले उनीहरूले नेपालीहरूको सिक्किममा बसोबासो माथि जोड दिए|

फलतः नेपालीहरूको जनसङ्ख्या सिक्किममा बढ्दै गयो| नेपालीहरूको जनसङ्ख्या सँगसँगै ठिकादारी प्रथाले उत्कर्षता पाएको प्रमाणहरू पाइन्छ| सिक्किमको त्यसबेलाको सामाजिक वर्गीकरणमा ठिकादारहरूको स्थान काजीभन्दा एकै खुडकिलो मात्र तल रहने गर्दथ्यो| जसको कारणले यी ठिकादारहरूले सोझा जनताहरूमाथि मनमौजी गर्नेगर्थे| कति ठिकादारहरू त राजाकोभन्दा अझ बढी ठॉंट-बॉंटका साथ रहेको पाइन्छ| यी ठिकादारहरूको मुख्य काम अंग्रेजहरूलाई श्रमको निर्यात गर्नु थियो| तिनताक अंग्रेज सरकारले आफ्नो व्यापारलाई बढाउनका निम्ति धेरै बाटा- घाटाहरूको निर्माण गरेको थियो| यी कार्यहरूलाई सफल गराउन ठिकादारहरूलाई श्रम जुटाउन अंग्रेज सरकारको हुकुम हुन्थ्यो| यसबाहेक यिनै अंग्रेज साहेबहरूको भारी बोक्न, एक ठाउँको सामान अर्को ठाउँ सार्न, कालो भारी, झालाङ्गी इत्यादी बोक्ने ठिका पनि अंग्रेजहरूले यिनै ठिकादारहरूलाई दिएको हुन्थ्यो| सोझा साथै डराउने स्वभावका ती मजदुरहरूको फाइदा लिँदै ठिकादारहरूले ती श्रमिकहरूलाई भनी अङ्ग्रेज बाबुहरूले दिएको पैसा हडप्ने गर्दथे| ती लुटिएका सोझा सिक्किम किसानहरू निःशब्द बनेर आफ्नो काम गर्थे र जसको ज्याला एकदमै न्यून हुन्थ्यो| कोही बेला त बिना पैसा पनि काम गर्नुपर्थ्यो जसले ती गरीबहरूको जिन्दगीमा जटिलताको पाहाड खडा गर्थ्यो, तरै पनि चाबुक र लाठी अनि ठिँगुरोका डरले ठिकादारको सामन्तवादी कानूनको पालना गर्थे| वास्तवमा ठिकादारहरूको काजी जमीनदारहरूसँग नजिकैको सम्बन्ध भएका कारण वर्वरतापूर्ण कार्यहरू अनभिज्ञ जनताहरूमाथि देखाउँथे| यस्तो सामाजिक संस्कारहरूभित्र सिक्किमे किसानहरूमा राजनैतिक सचेतता खोज्नु अन्धालाई बाटो देखाइमाग्नु सरहमात्र हुनजान्छ|

३. कालो भारीः

यो अमानवीय शोषणको शुरुवात पनि सिक्किमको बृटिशसित सम्बन्ध स्थापित भएपछि मात्र भएको हो| तर ऐतिहासिक प्रमाणहरूको अभावमा यसको शुरुवात यही सालदेखि भयो भनी किटान गरेर भन्न सकिँदैन| यस प्रथाको नाउँ किन कालो भारी रह्यो भन्ने विषयमा विभिन्न इतिहासकारहरूको छुट्टा छुट्टै मतहरूपाइन्छन्| तर वास्तवमा अङ्ग्रेजहरूले चीन अथवा तिब्बतसँग हात-हतियारहरूको निर्यात गर्ने गर्थे| ती हात -हतियारहरू इङ्गल्याण्डबाट जहाजमा चढाउँदा कुनै अर्कै रङ्गको कपडाले ढाकिएको, बॉंधिएको हुन्थ्यो| ती सामानहरूलाई कलकत्ताको बन्दगाहमा उतारेर फेरि रेल गाडीद्वारा गेल -खोलामा ओरालिन्थ्यो| अति लामो समयसम्म मात्राका कारणले ती इङ्गल्याण्डबाट निर्यात गरिएका सामानहरूलाई ढाकिएको कपडाको रङ्ग मैला अथवा धूलोका कारण कालो भएको हुँदो हो र त्यसैले शायद ती भारीहरूको नाम कालो भारी पर्न गएको हुनसक्छ| यी भारीहरू बोक्न सिक्किमका प्रायः सबै ठाउँका गरीब किसानहरू जाने गर्दथे जसलाई काजी- जमिनदार अथवा ठेकादारहरूको सो काम गर्ने आदेश हुन्थ्यो| धेरै जसो बुजुर्गहरूको भनाइमा कालो भारीभित्र हात हतियार मात्र हुँदैनथ्यो| कुनै- कुनै बेला उनीहरूले दैनिक जीवनमा चाहिने सामानहरू जस्तै - जुत्ता, ज्याकेट, कम्बल इत्यादि पनि बोकेका कुरा गर्छन्| कुनै-कुनै बेला जब यी भारीको सङ्ख्या धेरै हुन्थ्यो त्यसबेला प्रायः तीन चारवटा गाउँका किसानहरू ती भारीहरू बोक्न जान्थे| पूर्व पश्‍चिम र दक्षिण सिक्किमका किसानहरूलाई यो प्रथाले धेरै सताएको पाइन्छ कारण यी जिल्लाहरू बृटिश भारतको सीमाना नजिक थिए| जुन किसानको जमीन्दारसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको हुन्थ्यो ती किसानहरू धेरजसो कालो भारी बोक्नबाट जोगिने गर्थे| तर सर्वसाधारण किसानहरूको कथा र व्यथा यस्तै नै थियो| यदि कुनै सिक्किमे किसानले यसको प्रतिवाद गर्‍यो भने उसको जमीन, घर, गाई-वस्तु सबै खोसिदिन्थे| पश्‍चिम सिक्किमका रैतीहरू कालो भारी बोक्न दार्जीलिङसम्म गएको प्रमाण पाइन्छ| दक्षिण सिक्किमकाहरू कहिले टिस्टा अनि कहिले गेल खोलासम्म जाने गरेको पाइन्छ| त्यसै गरी पूर्व सिक्किमका भरियाहरू रम्फूसम्म अनि कुनै बेला गेल खोलासम्मै गएको प्रमाण पाइन्छ| माथि बताइएअनुसार अङ्ग्रेज अधिकारीहरूले कालो भारीको ओसार- पोसारका निम्ति काजी ठेकादारहरूलाई ठिका दिएका हुन्थे| प्रत्येक दिन अनि प्रत्येक भारीको निम्ति रु. २ अनुमोदन हुन्थ्यो| तर यी काजी ठेकादारहरूले रु. २ (एक) अनि १० आना आफूसितै राख्ने र दिनको ६ आना मात्र एक भारियालाई दिने गर्थे| स्मरण रहोस्, कालो भारी कुनै एउटा जाति विशेषलाई मात्र बोकाइएन| यस कुप्रथाले सम्पूर्ण सिक्किमेलाई पिरोलेको थियो|

यस कुप्रथाद्वारा जनतालाई प्रभावित पार्ने कार्यको पराकाष्ठ हामी दोस्रो विश्‍वयुद्धमा पाउँछौं| त्यसबेला हात हतियारको निर्यात चीन र तिब्बतसित गर्ने काम चरम सीमामा पुगेको थियो| यस कार्यका लागि जति माग्यो त्यति रुपियॉं अङ्ग्रेज सरकारले काजी ठेकादारहरूलाई दिएको ऐतिहासिक प्रमाणहरू भेटिन्छ| जसको फलस्वरूप ती निर्मम काजी ठेकादारहरूले उनीहरूका रैतीहरूलाई शोषण गर्नसम्म गरे र ती गरीबहरूको नाउँमा आएको पैसामा मौज गरे| यहॉंका सोझा अशिक्षित गाउँलेहरू हरेक दिन ठगिए, प्रत्येक दिन चुसिए तर उनीहरूको पीडामा ओखतीसम्म लाइदिन कुनै संस्था अघि आएन| जसको प्रतिफल यहॉंका किसानहरूको जीवनस्तर रात दुइ गुणा दिन चौगुणा घटेर गयो|

४. झार्लाङ्गीः

सिक्किमे समाजमा व्याप्त यस कुसंस्कारको जन्म पनि सिक्किम बृटिश सम्बन्ध स्थापित भएपछि भएको हो| सर्वविदितै छ, बेलायतको सिक्किमे राजनीतिसित केही लेन-देन थिएन तर उनीहरूको प्रभूत्व देखाउन कुनै कुनै बेला यहॉंको आन्तरिक व्यवस्थामा हस्तक्षेप हुने गर्दथ्यो| सरल भाषामा बयान गर्नुपर्दा सिक्किमको राजनैतिक व्यवस्था भारतीय अङ्ग्रेज सरकारले उनीहरूको सुविधा बमोजिम चल्ने किसिमको पारेका थिए| उनीहरूको मुख्य उद्देश्य तिब्बत अनि चीनसँगको व्यापार थियो र सिक्किम राज्यलाई उनीहरूले त्यही कार्यको निम्ति प्रयोग गरिरहेका थिए| सिक्किमलाई तिब्बतसँग जोडने मार्गको उत्खनन कार्य यिनै अङ्ग्रेजहरूले गरेका थिए| उक्त उत्खनन कार्यको निम्ति उनीहरूलाई श्रमिकहरूको आवश्यकता पर्थ्यो, यसलाई सहज ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न अङ्ग्रेजहरूले काजी- ठेकादारहरूलाई निर्देशन दिएको हुन्थ्यो| ती अङ्ग्रेज अधिकारीहरूले यहॉंका काजी ठेकादारहरूलाई ती श्रमिकहरूको हाजिरा दिने गर्थे तर अभाग्यवश ती सोझा रैतीहरूलाई त्यो रकम काजी ठेकादारले दिँदैन थिए| बिना खान-पीन अनि बिना हाजिरा गरिने कार्यलाई पुरानो सिक्किमे समाजले झार्लाङ्गीको संज्ञा दिएका हुन्| यस प्रथाका भागीदारहरू धेरै लामो समयसम्म घरदेखि टाढा रहने गर्दथे| यस अन्तरालका निम्ति यहॉंका रैतीहरूले आफ्नो खाना-पानी, ओडने-ओछ्याउने इत्यादि वस्तुहरूको व्यवस्था आफै गर्नुपर्थ्यो| कुनै लोभी अनि निर्मम जमीनदारहरूले कुनै कुनै बेला चाहिएभन्दा बढी मान्छेहरू बोलाउँथे र उनीहरूको मेहनतको कुनै पनि हुस्सा ती श्रमिकलाई नदिई अङ्ग्रेजहरूबाट दोब्बर पैसा असुल्थे| यस प्रथाको दुःखद पक्ष के छ भने बिना पैसा सिक्किमे किसानहरू काजी जमीनदारका छोरा- छोरीका सामानहरू बोकेर कहिले दार्जीलिङ त कहिले कालेबुङ जानु पर्थ्यो| सिक्किममा त्यसबेला राम्रा पाठशालाहरू नभएका कारण काजी जमिनदारहरू आफ्ना नानीहरूलाई त्यता पढ्न पठाउँथे| तर काजी ठेकादारका छोरा- छोरीको शिक्षाको बोझ ती अशिक्षित अनि शिक्षाप्रति अनभिज्ञ किसानहरूले उठाउनु पर्थ्यो| यति मात्र होइन आफ्नो खेत-बारी बॉंझै राखेर असारमा सबैभन्दा पहिला काजी जमीनदारको जमीन खन-जोत गरी बिना पैसा खेती लगाइदिनु पर्थ्यो| कस्तो विडम्बना हो यो? त्यो किसानले आफै आफ्नो काम गर्नु पर्थ्यो, आफ्नो परिवारका लागि वर्ष दिनसम्म पुग्ने अन्न उब्जाउनु पर्थ्यो अनि कुनै पैसा बिना काजी जमीनदारको जमीनमा उन्नति गरिदिनु पर्थ्यो साथै हरेक वर्ष सरकारलाई खजना बुझाउनु पर्थ्यो| यी सबै काम गर्न कुनै तोकिएको समय भए जस्तो थाहा लाग्दैन| जति बेला काजी जमीनदारले बोलाए त्यति नै बेला ती बस्तीवालाहरू पुग्नुपर्थ्यो| केही कारणवश ढिलो भए अथवा समयमा नपुगे सारा सम्पत्ति खोसिने डर थियो| यदि कुनै किसानले काजीको आदेशलाई बेवास्ता गरे ठिँगुरोमा ठिङ्ग्र्याइन्थ्यो| काजी प्रथा र त्यसको सिक्किमे जनता माथिको प्रताडनाको विषयमा कुनै अरु बेला चर्चा गरौंला|

५. ठेकी-बेठीः

सिक्किमे छोग्यालकालीन समाजमा काजी ठेकादारहरूदेखि तल्लो खुड्किलोमा उभिने अधिकारीहरूलाई मण्डल र कारबारीको संज्ञा दिइएको थियो| केही सरकारी दस्तावेजहरूको अध्ययनबाट जानकारी पाइएअनुसार यी मण्डल र कारबारीको नियुक्ति काजी-जमीनदारबाट हुन्थ्यो| वास्तवमा यी अधिकारीहरू काजी जमीनदारहरूका विश्‍वासपात्रहरू हुँदथे| उनीहरूको भूमिका काजी- जमीनदारहरू र किसानहरूबीच मध्यस्थता कायम गर्ने अधिकारीहरूका रूपमा लिन सकिन्छ| काजी ठेकादारहरूसँगको पहुँचका कारण यिनीहरूले पनि साधारण सिक्किमेको भोक र निद्रा हरेको थाहा लाग्छ| कुनै चाड- पर्व अथवा सरकारी उत्सवका अवसरमा यी मण्डल कारबारीहरूले गाउँलेहरूलाई केही कोसेलीहरू ल्याउने आदेश दिन्थे| ती कोसेलीहरू ठेकीभित्र हालेर मण्डलकहॉं पुर्‍याइने चलन थियो|

त्यो ठेकीभित्र गाउँलेहरू मासु, दही, केरा, चिउरा, मकै, सातु, छ्याङ्ग आदि वस्तु हालेर मण्डलकहॉं पुर्‍याउँथे| यसबाहेक महाराजको जन्मदिन राजकुमारहरूको जन्मदिन हुँदा पनि यी कारबारी मण्डलहरू ठेकी बेठीको आदेश दिन्थे ती गरीब गाउँलेहरूले आफ्नो गॉंस काटेर महाराजालाई पठाएको भेटी कति महाराजको दरवारमा पुगे होलान् भन्ने विषयमा धेर गम्भीरताले नसोचे पनि हुन्छ| त्यसदेखि बाहेक बिना हाजीरमा गाउँलेहरूले काजी, जमीनदार, ठेकादार, मण्डल, कारबारी जस्ता अधिकारीहरूको जमीन खन-जोत गर्नुपर्थ्यो| यस प्रकारको श्रमलाई बेठी भनिन्थ्यो| यदि कसैले नगर्ने साहस गरे त्यसको दुर्गति गरिन्थ्यो| यस्तो सामाजिक संस्कारमा आजका सिक्किमका पूर्वजहरूले के कति कष्ट झेले होलान्? त्यो एक गम्भीरताको साथ सोच्ने विषय हो| आजको सिक्किमलाई हेदा कहीं कतै लाग्दैन, हाम्रा बाउ-बाजेहरूले यी सबै दुःख देखे अनि सहे होला भन्ने| हामी अहिलेको यो मेट्रियालिस्टिक संसारमा यस ढङ्गले हराइसक्यो कि यहॉंको वास्तविक अतीत हामीलाई दन्त्य कथाझैं लाग्छ|

६. कुरुवाः

नेपाली भाषामा कुर्नुको अर्थ एउटा लामो पर्खाइ हो| जसले धेरै समयसम्म पर्खनुपर्छ त्यसलाई कुर्नु भनिन्छ| कुरुवा शब्दको सठिक अर्थ हुन्छ रूङ्गनु, ढुक्नु या त पर्खिनु| कुरुवा मजदूरको सेवा र झार्लाङ्गी मजदूरको सेवाको प्रकार प्रायः एउटै देखिन्छ| यी कुरुवाहरू धेरै समयसम्म आफ्नो भागको सामानलाई पर्खेर बस्ने गर्थे| कुरुवा मजदूर भएर सेवा गर्न जाने गाउँलेहरूले आफू खाने र सुत्ने व्यवस्था आफै गर्नुपर्थ्यो भन्ने कुरा यस प्रथाका भुक्त भोगीहरू जानकारी दिन्छन्| पश्‍चिम सिक्किमका केही गाउँहरूबाट कुरुवासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त गरिएको छ| त्यहॉंका बुजुर्गहरूको भनाइअनुसार काजी- जमीनदारहरूले गाउँलेहरू आफन्तको देहावसानमा जूठोमा रहेको बेलामा पनि यस कार्यका निम्ति विवश पारेको कुरा प्रष्टाउँछन्| उनीहरूको भनाइअनुसार एक कुरुवा मजदूरले बिना पैसा र बिना खाना झण्डै ४० के जीभन्दा बढी भारी गेल खोलादेखि गान्तोकसम्म लानु पर्थ्यो| कुरुवा मजदूरीका मुख्य केन्द्रहरू गेल खोला सत्ताइस माइल टिस्टा मल्ली, रम्फू आदि थिए| यी केन्द्रहरूबाट एउटा कुरुवाले झण्डै ५०-६० मायल भारी हिँडाएर लानु पर्थ्यो|

सिक्किमको यस्तो दयनीय स्थितिहरूबीच राजनैतिक सचेतताको जन्म नहुनु कुनै आश्‍चर्यजनक विषय होइन| यहॉंको तात्कालीन अर्थ व्यवस्था संसारको सबैभन्दा गरीब देशकोभन्दा राम्रो थियो भन्दा इतिहासलाई ढॉंटेको जस्तो हुन्छ| किसानहरू कुनै पनि राष्ट्रको अर्थव्यवस्थाका मेरूदण्ड हुन्| तर यस यथार्थदेखि सिक्किमका शासकवर्गहरू कोशौं टाढा रहेको देखिन्छ| उनीहरूले एउटा किसानलाई कहिले पनि मानवताको दृष्टिले हेरे जस्तो देखिँदैन| ती किसानहरू, जो हर घडी आफ्ना मालिकहरूको सेवामा बिना हाजिरा तल्लीन थिए उनीहरूलाई स्वतन्त्रताको शाब्दिक अर्थसम्म थाहा थिएन|

अशिक्षा र गरीबीका कारण उनीहरूलाई शायद सारा संसारमै यस्तै प्रचलन छ भन्ने लागेको हुँदो हो| यस्तो स्थिति जहॉं आफ्नो घर परिवारसम्मलाई सोध्नेसम्मको पनि फूर्सद छैन राजनैतिक चेतनाको सूत्रपात कहॉंबाट हुने? किनभने यो हतार चटारो एक व्यक्ति, एक घर, एक गाउँको मात्र थिएन, हरेक सिक्किमे हतारमा थियो आफ्नो घरबाट अनि खेती बाली जोगाउन| यस्तो वातावरणमा प्रत्येक सिक्किमेलाई कार्ल मार्क्स, एञ्जेलस, गान्धी र प्लेटोका दर्शन र सिद्धान्तहरूभन्दा एक गॉंस भात मूल्यवान थियो| शिक्षा केवल काजी- जमीनदारहरूबीच मात्र सीमित थियो| तर पश्‍चिमी आधुनिक शिक्षा आर्जन गरेर पनि यिनीहरूका सन्तानहरूले मानवताको पाठ साह्रै बुझे जस्तो देखिँदैन| बझुन् पनि कसरी? यिनीहरूले अभाव देखेनन्, कहिले दुःखलाई नजिकबाट चिनेनन् तर ती गरीबका भीडहरूबीच केही किसानहरूले एक छाक मात्र खाएर भएपनि आफ्ना सन्तानहरूलाई दार्जीलिङ, कालेबुङतिर लगेर पढाएको जानकारी पाइन्छ| धन्य थिए ती भोका, अर्धनग्न सिक्किमे किसानहरू जसले आफ्ना अवस्थाहरूलाई पैतालाले दबाएर आफ्ना सन्तानहरूलाई पढाए र अन्त्यमा गएर यिनै थोरै शिक्षित सिक्किमेहरूले आफ्ना शोषित किसान समाजमा राजनैतिक चेतनाको उद्घोष गराए|

निष्कर्षः

यसरी यी विविध प्रकारका शोषणबाट युगौंदेखि बहुसङ्ख्यक सिक्किमे जनगणहरू प्रताडित भएको पाइन्छ| राजतन्त्रात्मक राजनैतिक प्रणालीअन्तर्गत एकमुष्ठ सामन्ती काजी जमीनदारहरूको अन्याय- अत्यचार र चरण शोषणको प्रतिफल सिक्किमे बहुसङ्ख्यक प्रजाहरू थिचिन मिचिन विवश र बाध्य थिए| शोषणका ती विविध कुप्रथाबाट उन्मुक्त भइ न्यायसङ्गत समानतामूलक समाज स्थापना गर्न र सामन्ती शक्तिलाई चूर्ण विचूर्न र भष्मीभूत पार्न उनीहरू असक्षम थिए|

त्यसको पृष्ठभूमिमा अशिक्षा अज्ञानता र एक्यताको अभाव प्रमुख कारकतत्व थियो भने एकमुठ्ठी सचेतवर्ग पनि अल्पसङ्ख्यक हुनुको पीडाको विवशता भोग्न बाध्य थिए| तर कालान्तरमा शिक्षितवर्गको सचेतताको परिणतिस्वरूप अशिक्षितवर्गले पनि शनै-शनै सामन्तवादका ती हरेक पहलहरूलाई निर्मूलीकरण गर्ने तत्परतामा आफूलाई पनि समाहित गर्न थालेको पाइन्छ| त्यसैको प्रतिफल स्वरूप सिक्किमका विभिन्न ठाउँमा ती अत्याचारी काजी जमीनदारविरुद्ध विद्रोहको आवाज उठाउन थाले| सामान्ती व्यवस्थाबाट युगौंदेखि शोषित पीडित र सीमान्तकृत वर्गका रूपमा चिहिन्त ती विद्रोही हातहरू शोषकका तमाम पर्खालहरूलाई धुलीसात पार्न उद्धत थिए| समयान्तरमा तिनै विद्रोहका स्वरहरू राजनैतिक सचेतताको बाटोबाट हिँडेर सिक्किमको सामन्ती शोषणलाई निशाना नामेट पार्दै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्रत्याभूति दिन सफल भयो|

Settlement House: The lone Historical structure of Assam Lingzey

The Settlement House of Assam Lingzey

While going to Gaucharan village any individual can notice this old house. This is probably the oldest structure of Assam Lingzey. I have seen this old construction since my college days and was always keen to know more about it. Everyone in my village knows this House as Kazi Kothi and for many years, I too knew it with the same name. Few months back, while taking interview to an aged person of my village I came to know about the real name of this House.  It was earlier known as Settlement House.

Recently, with two of my students I visited this place. I was unable to meet any member of the Kazi family as they all stay at Gangtok. But, with the help of the neighbours I had been able to collect little information about the historical importance of this House. The House was constructed by a person called Gyaltshen Kazi somewhere in 1925. Build with the plank of Pippli and stone wall, the house has many unique features. To keep the stones unshaken, they were plastered by yellow mud. The most amazing part of this construction is that even after the lapse of 86 years the House seems to be a new one. The caretaker informed us that the nothing is repaired except few beams of Barendah. I was told by the villagers that the Kazi was having his landed property somewhere nearby to present day Lingzey, which he exchanged with a Mandal Kuviman Rai. While asking the lineage of this Kazi, the villagers told me that he belonged to a Thikadari Kazi family, which according to them does not belong to the genuine Kazi pedigree.

Excellent stone work   

The present owner of this House (as per the version of the villagers) is Mr. Tenzong Khangsarpa. The most important thing here is the title Khangsarpa used by the owner. This title is a very familiar one which is known to every Sikkimese due to their first Chief Minister Kazi Lhendup Dorjee Khangsarpa. If the villagers are true enough in their affirmation, then the person Gyaltshen Kazi must belong to the original Kazi lineage.

Few people told me that there used to be a Thinguro to punish the criminals. But, when we visited the House we did not get any germane in their statement. Possibly, it was removed after the abolition of Landlordism in Sikkim. They further informed us that the unsolved cases of the adjacent villages used to get settle at this House. Therefore, the House has got a new name of Settlement House which was alien to the native tongues of Assam Lingzey.   

Letter of Namchi Kazi to Sikkim Durbar 1937

Education has always played a vital role for the political development of a country. But, in the erstwhile Sikkim it was a privilege enjoyed only by the super class. People belonging to the grass root level did not have any opportunity to attend a school. In every society, people began to dream for a better life only after getting closer to education.  Hence, it plays an active role in grooming the ideas of democracy inside the ignorant and slumbered minds of the common people. Possibly, the neglected education system of the erstwhile Himalayan Kingdom was highly responsible for the delay of democratic ideas among the Sikkimese peasants.

Above all, the majority of Sikkim’s population was that of peasants or ‘Bustiwallas,’ as they were known by the authorities that time, were very much innocent. The economic condition of the kingdom apart from those of the authorities, was not good than the poorest country of the world. The peasants are the backbone of every agricultural country but, the Sikkimese authorities were a mile away from this fact. They never did a mistake to see a peasant from the eye of humanity, if they did so, they knew that they would be in a great lost. The peasant, who always remained busy in serving their masters without any wage, could not imagine a world of freedom. They might have a concept that every nations of the world are moving in the same pattern as their world was moving. Therefore, they made a compromise in their lives, since many generations, to live the very same life obeying the orders of their authorities and getting betrayed from them. There was no question of education in such a situation where one loaf of bread was more valuable then the philosophies of Marx, Engel, Gandhi and Socrates. Moreover, there were no schools in the villages nor were they in the neighbouring areas. Few peasants though, had sent their children to the neighbouring state of West Bengal for their study, of course, not in a good school, but just to get educated.

Amid to a Nepali proverb Pade Gune K Kam….Halo Jotey Payo Mam (Nothing is there in reading and Writing plough the field and get food) few peasants have tried their best to set up some schools in distant villages but, their attempts went futile due to the least bothered attitude of the Kazis, the self-styled Masters of the Sikkimese peasantry. It is to be noted here that, in the midst of to the enlightened rule of its reformist ruler, Sir Tashi Namgyal, there was a hold down in opening some schools in Sikkim. Those obstacles were mainly posed by the Kazis and the Thikadars. Further, they even punished the parents for sending their children to the schools. The Kazis and the Thikadars were very much aware to the fact that if the children of a peasant get education, they would never follow their orders.  The document along with this post shows how pathetically schools in Sikkim were functioning in those days. It is a letter sent to Sikkim Durbar by the Kazi of Namchi Tashi Wangyal Lassepa which is related to the commencement of a village school at Namchi. In this letter he has referred the virtuous idea of opening a school as an attempt of the peasants to fulfill their selfish motives. The said school is presently known as Namchi Senior Secondary School which has produced many great politicians and people of extra excellence. The most important students of this school are Mr. C D Rai (A veteran Politician, who has been associated with Sikkimese politics since 1940’s) and Mr. Nar Bahadur Bhandari, the former Chief Minister of Sikkim. The School was established in 1934 with the futurist zeal of the peasants of Namchi. But, their attempts were nearly crushed by the undemocratic and dictatorial system of pre-independence Sikkim.

It is a wonder how those illiterate fathers knew the importance of education? These children of those illiterate fathers later became the Messiah to the whole peasantry of Sikkim. To get education in some good institutions was only the inherited right for the children of Kazis, Thikadars and other high officials.  They sent their children to some good schools in Darjeeling, Kalimpong and Dehradun for their education. But there children too, even after getting educated in such good institutes, apart from few, never got farsighted. It was due to the innocence and illiteracy of the Sikkimese people they were always betrayed and cheated by their Kazis and Thikadars. The resolutions passed by the International Convention announcing the abolition of forced labour was never explained to them by the Zamindars and the Thikadars (L.B Basnet). Thus, in such an atmosphere to expect democratic idea among the common people in Sikkim was not less than a mirage in a desert. 

(The above references are collected from the interviews taken from various people who have witnessed   such practices prevalent in erstwhile Sikkim) 

The Kazis of Sikkim

The division of the kingdom into several Dzongs or districts was prevalent from the early years of the Namgyal dynasty. The country was divided into Dzongs for the administrative convenience of the ruler. The territory of the kingdom in the initial years of the Tibetan Rule was a large one. Therefore, for the administration of the Tibetan Dominion of Sikkim, the kingdom was divided into several districts and the Lepcha Dzongpens or the Governors were given the charge of their respective areas. But, the kingdom had lost its territories to the Nepal, Bhutan, to the East India Company and to Tibet. Therefore, by now the total area of Sikkim was not more than the area of present Sikkim. Even in such a small area, the Dzongpens or the Governors were still enjoying their privileges which they had inherited from their forefathers. As time rolled on, the same Lepcha Dzongpens became the Kazis. (The term Kazi might have been borrowed from neighbouring Indian Muslim state or from Nepal). Their matrimonial relations with the Tibetan nobility made them to hide their origin as the Tibetans considered the Lepchas as the low-born people. With the arrival of the British, these Kazis, because of their money and power which they imitated from the British, became more rigid and rude towards their own people. The Kazis before their contacts with the British were not cunning enough as they lived in a kingdom which was secluded and unknown to the outside world.

Regarding the privileges and positions of the Kazis and Thikadars, a pamphlet ‘A Few Facts About Sikkim’, published by Tashi Tshering in 1947, a pioneer of democratic movement in Sikkim comments thus:-

“The Kazis, who are the landlords, claim to belong to the old nobility and compare themselves with the barons of the feudal system. By long usage they have accustomed to oppress the people and to expect the utmost subservience from them. They form the exclusive and influential coterie around the ruling family and are able to impose their will on all and sundry. The rest of the land lords  called ‘Thikadars’, are content to play second fiddle to the Kazis and thus share in the loaves and fishes of office and other privileges. Bound by a common policy to oppress the ryots, the ‘Thikadars’ especially the more influential among them, have proved as bad as any of the  Kazis. Landlordism as obtaining in Sikkim has proved the curse of the ryots. It has enabled the landlords through coercion and intimidation, to acquire for themselves the best holdings of the ryots. The landlords pay no taxes, which consequently fall with greater severity upon the ryots. On the other hand, the landlords receive large unearned commission from the state as reward for carrying on a thoroughly corrupt system of government”.

Regarding the power and functions enjoyed by the Kazis, the pamphlet further states as under:-

“The landlords are vested with magisterial powers in both civil and criminal matters. They are also empowered to register documents for the sale or transferred of landed properties. There are no effective checks on these powers and the landlords are free to abuse them for their own gains. The more fine a landlord can impose, the larger his share of spoils, for he receives one half of the collection as his fees and the other halves goes to the state. When as has happened many times, a landlord ‘forgets’ to enter a fine in his books, nobody is wiser, and he appropriates the whole amount to himself. A grabbing landlord has no difficulties in disposing an uncompromising ryot of his cherished possession, be it a paddy field or a herd of cattle. The slightest delay in the payment of taxes, a matter of common occurrence, enables a landlord to seize the very property of he has set his eyes upon, to the exclusion of any other, and thus transfer is affected speedily and very profitably to the land lord. Numerous ryots have thus been reduced to penury and practical slavery. Landlords are invested with different classes of legal powers with due regard to their merits and qualifications. But, most of the landlords live away from their estates and their powers are exercised by ignorant and rapacious underlings who have no scruples about filling their own pockets besides extracting as much as they can for their masters” 

(About the Picture:- This is a studio picture of an unknown Kazi of Sikkim probably taken in the 80's of the 19th century. Picture Source http://oldindianphotos.blogspot.com)

Kalo Bhari

The evolution of this practice was started in Sikkim after the latter’s contact with the British. Due to the lack of historical documents it is not possible to ascertain that since when the system was applied to the Sikkimese peasants. The literary meaning of the term Kalo Bhari in Nepali is Black Load. The British sold arms and ammunitions to Tibet. The terrain and the inclement weather condition made the trading difficult. The commodities to save them from rain and snow were wrapped in card boards and put inside gunny bags bedaubed with tar. The tar protected the commodities from out side rain, and it also hid the commodities within. The black colour gave the load its local name Kalo Bhari or black load. Besides using these as a means to transporting arms and ammunitions, they also used to transport viands necessary for British staying at Latung of Chumbi valley. On their way back they were loaded with gold dust, which came to Sikkim from there it was transported to the British territory of Bengal.
Many people of Sikkim who carried Kalo Bhari believe that apart from the arms and ammunitions, some time they also had to carry items of daily use like shoes, jackets, woolen blankets etc. for the British officials who were serving in the Sikkim-Tibet border. Some time it used to come in a large quantity and the peasants of three or four villages had to go to carry them from the centers where they were order to go. The peasants of East, West and South districts of the kingdom were greatly suffered by the system of Kalo Bhari due to their proximity to the border. The East district borders Tibet, similarly the West and South are nearby to the Indian state of West Bengal. The loads of commodities of daily use were also wrapped in the same manner as the ammunitions were wrapped. A peasant who had a good relation with the Kazi- Thikadar in some cases got exempted from carrying the load. But, for the others, the orders of their Kazi were some thing not less than a Decree of God. They had to reach to their center in time. The result of disobedience of the Kazi’s order was the confiscation of the private property, injustices while depositing their land tax, imposition of double taxes etc. The people of West Sikkim had to go up to Darjeeling to carry their loads, similarly, the peasants of South Sikkim had to go up to Teesta and sometimes up to Geil Khola which was then connected with railways. Likewise, the people of East Sikkim had to come down up to Rangpo a bordering town with British India. To carry their transport, porters were fixed by the British depending on Kazi- Thikadars. For the transport of each bag paid Rs.2/- per labour per day had to be paid. But, the Kazis and Thikadars kept the whole amount themselves or Rs.1/- and 10 Annas and used to pass 6 Annas per day to the labourer. The contractors never used to pay the whole amount to the labourers rather they forced them to carry the load through the difficult Tibetan terrain during the lashes of rain, thunder, sleet and snow. It has to be mentioned here that there was no specific ethnic group which had to carry Kalo Bhari compulsorily. The Bhutias, with few exceptional cases, and the Lepchas were also equally suffered with the system. There are some references given by few scholars that the Nepali peasants were the major victims of the system. They may be true in their perception and one cannot ignore the fact that Nepalese were greatly targeted under such practices. But, another factor about the greater number of the Nepali peasants among the porters was that, they constituted 75% of the total population and it is obvious that among the sufferers their number was large. Therefore, apart from few unjust cases, the other cases were not the intentional one as justified by other scholars, but it was a rule of the Kazi-Thikadars which was to be followed by every one, it did not matter on which community a peasant belonged to.
The exploitation of the Sikkimese population reached its highest watermark during the last phase of the Second World War. During the time, huge quantities of these loads were transported overland to China via Tibet. Such was the demand for transport for this purpose that the wages offered reached unprecedented heights. The cupidity of the landlords rose in unison and they stooped to swindling. They falsely requisitioned forced labour on the authority of the state to carry these loads. A large number of these loads belonged to private concerns which transported them to Tibet in collusion with the landlords. So high was the profit on the goods that these business concerns offered four or five times the wages prescribed for forced labour. The land lords charged the private concerns the highest rates, paid the ryots the prescribed rates and pocketed the rests. Such sinister acts could not be hided for long time. When the victims learnt about it they approached to the authorities. As the culprits were all ‘high born’ Kazis, the matter was hushed up, and the aggrieved ryots were sent away with the facial advice to ‘let bygones be bygones and to forgive and forget’.